करीब २ तिहाइ मत प्राप्त गरेको नेकपा विभाजन भएपछि एउटा पक्षले सडक रोजेको छ भने अर्को पक्षले सत्ता । प्रधानमन्त्री ओलीले आफूमाथि अविश्वासको प्रस्ताव आउने देखेपछि हतार-हतार राष्ट्रपतिमार्फत संसद विघटन गराए । संसद विघटन भइसकेपछि न आफूविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव आउने, न त संवैधानिक नियुक्तिमाथि प्रश्न उठाउने संसद नै बाँकी रहने सुत्र (न रहे बाँस, न बजे बाँसुरी)लाई ओलीले चरितार्थ गरे ।
संसद विघटनको घोषणा सँगै सत्तारूढ नेकपा दुई चिरामा विभक्त भयो । त्यसपछि अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' र माधवकुमार नेपाल पक्ष सडकमा आयो । सडकबाट यो पक्षले संसद पुनर्स्थापनाको माग गरिरहेको छ ।
वाम गठबन्धनपछिको चुनावमा निकै कम मत ल्याएको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस यतिबेला मौन देखिएको छ । कांग्रेस मध्यावधि चुनावको तयारी गर्ने कि संसद विघटनका विरुद्ध आन्दोलन गरेर अघि बढ्ने भन्ने बहसमा अल्झिरहेको छ ।
कांग्रेसका युवा नेता रामहरी खतिवडा यतिबेला संसद पुनर्स्थापनाका लागि सडकमा कांग्रेस ननिस्कनु नै राम्रो भएको टिप्पणी गर्छन् । 'अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा लोकतन्त्रको पक्षधर कांग्रेस सडकमा निस्क्यो भने त्यसले अदालतको फैसलालाई प्रभावित पार्न सक्छ,' खतिवडाले भने, 'उसै पनि संसद पुनर्स्थापना भयो भने कांग्रेस तेस्रो शक्ति बन्छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दलको हैसियत गुमाउँछ । अनि किन संसद पुनर्स्थापनामा कांग्रेसले जोड दिनुपर्यो ?'
कांग्रेसमा आन्दोलनमा जाने कि निर्वाचनको तयारी गर्ने भन्ने बारेमा दुई मत प्रकट हुने गरेको छ । नेपालको सबैभन्दा ठूलो लोकतान्त्रिक दल भएकाले कांग्रेसले निर्वाचनको तयारी गर्नुपर्ने एकाथरीको मत छ भने प्रधानमन्त्री ओली र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी मिलेर संविधानको प्रावधान विपरित संसदको विघटन गरेको भन्दै आन्दोलन गर्नुपर्ने अर्काथरीले मत राख्ने गरेका छन् ।
पूर्व मन्त्रीसमेत रहेका केन्द्रीय समिति सदस्य नविन्द्रराज जोशी भन्छन् – 'कांग्रेसले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिबाट चालिएको कदम गैर-संवैधानिक भनेको छ । गैरसंवैधानिक कदमका विरुद्ध आन्दोलन गर्नु नै अहिलेको कांग्रेसको प्राथमिकता हो । निर्वाचनको तयारी त हुँदै गर्छ, त्यसमा कुनै शंका छैन ।'
के चाहन्छन् देउवा ?
सभापति शेरबहादुर देउवालाई ओलीसँग हिमचिम बढाएको भन्दै कांग्रेसकै नेताहरूले आपत्ति जनाउने गरेका छन् । संवैधानिक नियुक्तिमा ओलीले देउवासँग राम्रै भागवण्डा गरेका थिए । दोस्रो अब हुने थप नियुक्तिहरूमा पनि देउवाका मान्छे समेट्ने प्रतिबद्धता ओलीले व्यक्त गरेका छन् ।
त्यही कारण अहिले ओलीको कदमविरुद्धको आन्दोलनमा देउवाको कदम अघि बढेको छैन । उनले आफू निकटस्थ नेताहरूसँग ओलीविरुद्ध आन्दोलन गर्न नसकिने, अदालतको फैसला कुर्नुपर्ने र निर्वाचनको तयारी गर्नुपर्ने भन्दै ब्रिफिङ गर्ने गरेका छन् ।
देउवा प्रचण्ड-नेपाल पक्षले उठाएको संसद पुनर्स्थापनाको माग नै गलत रहेको बुझाइमा छन् । 'अदालतले यदि संविधानको सही व्याख्या गरेर फैसला गर्यो भने त्यो संसदको निरन्तरता हुनेछ,' देउवाको भनाइ उदृत गर्दै उनीनिकट एक नेताले भने, 'यदि संसदलाई अदालतले निरन्तरता दिने फैसला गरेन भने चुनावको विकल्प छैन ।'
केही दिनअघि आफूनिकट नेताहरूलाई बुढानीलकण्ठ बोलाएर देउवाले वैशाखमा ओलीले चुनाव गर्न नसके त्यसपछि संयुक्त सरकार बन्ने र त्यसको नेतृत्व आफूलाई आउने तर्क गरेका थिए ।
देउवा यतिबेला महाधिवेशनको दबाबमा पनि छन् । कुनै विशेष परिस्थितिलाई देखाएर देउवाले कांग्रेसको आफ्नो नेतृत्व लम्ब्याउने प्रयासमा देखिन्छन् ।
'वैशाखमा चुनाव नहुने कुरामा सभापति देउवा स्पष्ट देखिनुभएको छ,' कांग्रेसका अर्का एक केन्द्रीय सदस्यले भने, 'तर त्यसपछि बन्ने चुनावी सरकारको नेतृत्व आफूले पाउने आशामा उहाँ हुनुहुन्छ । ओलीले दिएको लालीपपमा उहाँ फँस्ने संकेत देखाउनु भएको छ ।'
प्रचण्ड-नेपालसँग सहकार्य कति सम्भव ?
यतिबेला प्रचण्ड-नेपाल समूहले देउवाको साथ खोजिरहेको छ । कांग्रेससँग सहमति नभएकै कारण दोस्रो चरणको आन्दोलन घोषणा हुन सकेको छैन । ओलीविरुद्ध सबै लोकतान्त्रिक शक्तिहरू सडकमा आउन प्रचण्डले अपील गरिसकेका छन् ।
तर देउवाले ग्रीन सिग्नल दिएका छैनन् । उनले यसबारेमा ओलीसँग ढुक्क भएर कुराकानी गर्न चाहन्छन् तर पछिल्लो समय ओली देउवासँग भेट्न इच्छुक नभएको सूचना बालुवाटारले सूत्रन्यूजलाई दिएको छ ।
'देउवासँग प्रधानमन्त्रीको हुनुपर्ने कुरा भइसकेको छ,' स्रोत भन्छ, 'आन्दोलन रोज्ने हो कि सत्ता र शक्ति रोज्ने हो, उहाँले नै जान्ने कुरा हो । कांग्रेस निर्वाचन विरुद्ध जाँदैन । वैशाखमै निर्वाचन गराउन कांग्रेस प्रतिबद्ध छ भनेर उहाँले भनिसक्नुभएको छ ।'
