–चेतन अधिकारी
हिजोआज बसाँइसराइले गाउँ रित्तिएका, सहर भरिएका, हिमाल पहाड बिराना बनेका, तराईमा घना बस्ती बसेका विषयहरु जताततै सुन्न र हेर्न पाइन्छ । मानिस किन यसरी चलायमान भएका हुन् ? उनीहरुलाई के नपुगेर बसिरहेको ठाउँबाट हिँडेका हुन् वा के पाइन्छ भनेर नयाँ नयाँ ठाउँ खोज्दै भौँतारिएका हुन् ? यस्ता प्रश्नहरुलाई यतिबेला मञ्चको अवस्था हेरी फरक फरक तरिकाले प्रस्तुत गरिने गरेको छ । पहिला पहिला सुनिने जन्मदर घटाऔँ, दुई मात्र सन्तान जन्माऔँँ भन्ने नारा सुनिन छाडेका छन् । सुनिन्छन् त केवल मानिस उता सरे, यता सरे । यताको गाउँ रित्तियो, उताको सहर भरियो मात्र । सरसर्ती हेरौँ नेपालीहरु कसरी बसाइँसराइको परम्परागत मार्ग पछ्याउँदै हिमाल पहाडबाट ओरालो झरिरहेका छन् ।
प्रजातन्त्र, पञ्चायत हुँदै गणतन्त्रसम्मका दृश्य
राणाशासन अन्त्य भएर नेपालमा प्रजातन्त्रको उदय भइसकेपछिको पहिलो जनगणना अर्थात् जनगणनाको पाँचौँ शृङ्खला २००९/११ सालको जनगणनामा नेपालको हिमाल र पहाडी भूभागमा कूल जनसंख्याको ६४.८ तराईमा ३५.२ प्रतिशत मानिसहरु बस्दथे । प्रजातन्त्रलाई राजा महेन्द्रले जफत गरेर पञ्चायती व्यवस्था सुरु गरेको अर्को वर्ष गरिएको २०१८ सालको जनगणनामा हिमाल र पहाडमा बस्ने जनसंख्या घटेर तराईमा बस्ने जनसंख्या बढ्न थाल्यो । यसअनुसार हिमाल र पहाडमा ६३.६ र तराईमा ३६.४ प्रतिशत मानिस बसोबास गरेको देखिन्छ ।
विसं २०२८ देखि हिमाल र पहाडको जनसङ्ख्यालाई अलगअलग रुपमा प्रस्तुत गर्न थालियो । यसअनुसार पहाडमा कूल जनसङ्ख्याको आधाभन्दा बढी मानिसको बसोबास देखिन्छ । त्यसबेला ५२.६ प्रतिशत मानिस पहाडी भूगोलमा बसेका थिए । तराईमा ३७.६ प्रतिशत मानिसको बसोबास थियो । २०३८ सालको जनगणनाले पहाडी क्षेत्रलाई पहिलो पटक अल्पमतमा रहेको देखायो । यसबेला पहाडको जनसङ्ख्या अघिल्लो दशकमा भन्दा करिब छ प्रतिशत घटेर ४७.७ प्रतिशतमा सीमित हुनपुग्यो । यसको ठीक विपरीत तराईको जनसङ्ख्याको हिस्सा अघिल्लो दशकभन्दा छ प्रतिशत नै बढ्यो । अर्थात् २०३८ को दशकमा नेपालको तराई क्षेत्रमा ४३.६ प्रतिशत मानिस बसोबास गर्न थाले । यो दशकमा हिमाली क्षेत्रको जनसंख्या पनि उसैगरी ओरालो लाग्ने क्रममा देखियो । अघिल्लो दशकमा ९.९ प्रतिशत जनसङ्ख्या ओगटेको यो भूगोलमा ८.७ प्रतिशत मात्र मानिस देखिए ।
प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापनापछि पनि अवस्था उस्तै
नेपालमा बहुदलीय व्यवस्थाको पुनर्स्थापनापछि अर्थात् २०४८ जेठ–असारमा नयाँ जनगणना भयो । यसले पनि जनसंख्या वितरणको पुरानो प्रवृति अर्थात् तराई उन्मुख जनसंख्याको वृद्धिदर उच्च नै देखायो । पहाडको हिस्सा घट्दै गएको तस्बिर यसले सार्वजनिक गर्यो । २०४८ सालमा पहिलोपटक तराईमा पहाडमा भन्दा बढी जनसंख्या देखियो । यो वर्ष पहाडमा जनसंख्याको ४५.५ प्रतिशत र तराईमा ४६.७ प्रतिशत जनसंख्याको बसोबास देखियो । माओवादीको सशस्त्र द्वन्द्वको चरम उत्कर्ष समय अर्थात् २०५८ सालमा भएको जनगणनामा पहाडको जनसङ्ख्याको हिस्सा घटेर ४४.३ प्रतिशतमा झर्यो भने तराईको ४८.४ मा पुग्यो । यसै वर्षदेखि पहाडका केही जिल्ला अब ऋणात्मक वृद्धिदरतर्फ जाँदैछन् भन्ने सङ्केत मिलिसकेको थियो । देशको औसत जनसंख्या वृद्धिदर २.२५ प्रतिशत भएको यो समयमा तेह्रथुम, खोटाङ, पर्वतजस्ता जिल्लाको जनसंख्या वृद्धिदर एक प्रतिशतभन्दा न्यून देखियो ।
गणतन्त्र स्थापनापछि झन् ठूलो लर्को
नेपालमा गणतन्त्र आइसकेपछि पहिलोपटक २०६८ सालमा जनगणना भयो । नेपालमा जनगणना सुरु भएको एक शताब्दी पुगेको अवसरमा यो जनगणना भएको थियो । यस जनगणना हिमाली र पहाडी क्षेत्रका लागि सुखद् देखिएन । यस पटक एकैचोटि २७ वटा जिल्लाको जनसंख्या वृद्धिदर ऋणात्मक देखियो । यसरी जनसंख्या क्षति व्यहोर्ने जिल्लाहरु मध्यपहाडी क्षेत्रका धेरै थिए । यसपटक पूर्वमा पाँचथरदेखि पश्चिममा धौलागिरि पूर्वका जिल्लामा ठूलो मात्रामा जनसंख्या कमी भएको देखियो ।
यस जनगणनामा तराईमा पहिलो पटक नेपालको आधाभन्दा बढी जनसंख्या रहेको तथ्याङ्क सार्वजनिक भयो । यहाँ पहाडमा ४३ प्रतिशत जनसङ्ख्या हुँदा तराईमा ५०.३ प्रतिशत जनसंख्या देखियो । यो तथ्याङ्कले एकैचोटि दुईवटा प्रश्न जन्मायो । राजतन्त्रको अन्त्यसँगै मानिस राजनीतिक अधिकार पाए । नेपालीको स्वतन्त्रताको सीमा पनि बढ्यो । यसमा खुसी हुनुपर्ने कारण पनि थियो । तर किन मानिस पहाडी र हिमाली क्षेत्रको परम्परागत थातथलोलाई छोडेर नयाँ गन्तव्यतिर लागेका हुन् ? अर्कोतिर तराईको उर्वर भूमिमा मानिसहरुको चाप बढ्दै गएपछि त्यहाँको अन्न भण्डारमा घरैघर हुने भए ।
पहाडमा मानिस नबसेर खेतबारी बाँझा भए । यसले खाद्यान्नको परनिर्भरतालाई थप मलजल हुने स्थिति देखियो । दोस्रो यही रितले मानिसहरुले पहाडबाट बसाइँ सर्दै तराईतिर झर्ने हो भने पहाडको भविष्य के हुन्छ ? हिजो कुनै बेला औलो र जङ्गली जनवारका कारणले तराई क्षेत्र बस्न अयोग्य भए जस्तै मानिसहरु छोड्दै गएपछि जङ्गल र जङ्गली जनावरको बिगबिगीका कारणले मानिस बस्न योग्य होला त ? यसै समयदेखि पहाडमा बाँदर आतङ्कका समाचारहरु आउन थाले । यो विषय अहिले संसद्मा पनि पटकपटक उठ्ने गरेको छ ।
विसं २०७८ मा नेपालले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र अवलम्बन गरेपछि पहिलो जनगणना थियो । यसले जनसंख्या वितरणको भौगोलिक परिवेशलाई झनै विकराल देखायो । यसपटक तराईको जनसंख्याको हिस्सा बढेर ५३.६१ देखायो भने पहाडको घटेर ४०.३१ मा सीमित भयो । त्यति मात्र होइन, अघिल्लो दशकमा ऋणात्मक जनसंख्या भएका २७ वटा जिल्ला रहेकामा यस दशकमा हिमाल र पहाडका अरू सातवटा जिल्ला थपिएर ३४ वटा जिल्लाको जनसंख्या ऋणात्मक वृद्धितर्फ गए । अघिल्लो दशकमा धौलागिरि पूर्वको पहाडले भोगेको जनसंख्या क्षति यस पटक लुम्बिनीका रोल्पा, रुकुम र कर्णालीका जाजरकोटबाहेक सुदूरश्चिम पहाडसम्म नै यो प्रवृत्ति फैलियो ।
अघिल्लो दशकमा दुई लाख ६१ हजार सात सय ७० जनसंख्या र १.५० प्रतिशत वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धिदर भएको दैलेख २०७८ मा आइपुग्दा दुई लाख ५२ हजार तीन सय १३ जनसंख्या र ०.३५ प्रतिशतको वृद्धिदरमा झर्यो । २०६८ को दशकसम्म बाह्य बसाइँसराइको रोगले नछोएको सुुदूरपश्चिम पहाड २०७८ सालमा आइपुग्दा यही रोगबाट आक्रान्त भयो । त्यसबेलाको पहाडी क्षेत्रको गुल्जार कस्तो थियो भन्ने कुरा डोटी जिल्लाको एउटा तथ्याङ्कबाट अनुमान लगाउन सकिन्छ । त्यहाँ २०५८ सालमा दुई लाख सात हजार ६६ जनसंख्या थियो भने जनसंख्या वृद्धिदर २.२ प्रतिशत थियो । २०६८ सालमा यो जनसङ्ख्या दुई लाख ११ हजार सात सय ४६ पुग्यो भने जनसङ्ख्या वृद्धिदर ०.२२ प्रतिशतमा सीमित भयो । २०७८ सालमा त यो जनसंख्या घटेर दुई लाख ४२ हजार एक सय ५७ मात्र भएन वृद्धिदर पनि घटेर –०.३२ प्रतिशतमा झर्यो ।
मानिस किन बसाइँ सर्छ ?
मानिस किन बसाइँ सर्छ भन्ने सम्बन्धमा विभिन्न मत पाइन्छन् । जर्मनका भूगोलविद् वाल्टर क्रिस्लरले सन् १९३३ मा ‘सेन्टर प्लेस थ्योरी’ प्रतिपादन गरेका थिए । उनको यो सिद्धान्तमा सहर र गाउँको सम्बन्ध उल्लेख गरिएको थियो । जहाँ सहरले रोजगारी दिन्थ्यो । आर्थिक गतिविधिहरुलाई बढावा दिन्थ्यो । त्यस वरपरका गाउँहरुले यसको फाइदा लिन्थे । गाउँ सहरको सम्बन्ध षडकोण जस्तो हुन्थ्यो । हरेक कोणले गाउँलाई सहरीकरण हुन प्रेरित गरिरहेको हुन्थ्यो । समयक्रममा ती गाउँहरु फेरि सहरमा रुपान्तरण हुन्थे र त्यसभन्दा टाढाका अरु गाउँहरुलाई सहरी सुविधा दिन्थे । यो क्रम लम्बिँदै जान्थ्यो । अनि अर्धसहरी क्षेत्रहरु सहरी क्षेत्रमा परिणत हुन्थे ।
सहरी योजना निर्माणमा संसारभरि नै प्रचलित यो सिद्धान्तले पनि हाम्रा हिमाली र पहाडी गाउँहरुलाई समेट्न नसकेको देखिन्छ । किनकि यी क्षेत्रमा निर्माण भएका हिजोका जिल्ला सदरमुकामका सहर आफै रोजगारी र अवसर नपाएर पलायन भइरहेका छन् । सङ्घीयताको जगका रुपमा रहेका पालिका केन्द्रमा सानासाना सहरी स्वरुपमा बजार बढ्लान्, तिनले सानोतिनो रोजगारी उपलब्ध गराउलान् भन्ने धेरैलाई लागेको थियो । स्थानीय तहको संरचना निर्माण भएको आठ वर्ष बितिसक्दा पनि मानिसले अपेक्षित परिणाम पाउन सकेनन् । फलतः मानिस आफ्ना आवश्यकताको खोजीमा गाउँ छोड्दै ठूला सहरतिर पसे । सहरले पनि थेग्न नसकेपछि विदेशतिर अस्थायी र स्थायी रुपमा बसाइँ सर्दैछन् । बसाइँ सर्न मानिसलाई सहज छैन । यसले आफ्नो पुख्र्र्यौली थलो छोडेर हिँडेको छ । उसका अनुभव सुन्ने हो भन्ने बसाइँ सर्न कति कठिन छ भन्ने अनुमान लगाउन सकिन्छ ।
पुस्तौँदेखि बसिरहेका छरछिमेकी, पशुचौपायादेखि ढुङ्गामाटोसम्मको माया मानिसले अनुभूत गर्दछ । मानवीय संवेदनायुक्त यो परिवेशलाई चिरेर पराइ ठाउँमा बसाइँ सर्नु आफैमा साहस र जोखिमको भारी बोक्नु हो तर हरेक चुनौतीसँगै अवसर देख्ने मानवीय स्वभावले मानिसलाई सधैँ माटोसँगको भावनात्मक माया गाँसेर मात्र बसिरहन दिँदैन । त्यसैले उनीहरुले थप स्रोत साधन, शिक्षा, स्वास्थ्य रोजगारी र आफ्ना सन्तानको सुन्दर भविष्यका निम्ति पुर्ख्याैली थलो छोड्छन् । यो मानवीय स्वभावलाई रोक्न खोज्नु खोला थुन्नु जस्तै हो । जनसंख्या परिवर्तनका तीन तत्वमध्ये बसाइँसराइ यस्तो तत्व हो, जसले दुवैतिरको जनसंख्यालाई असर गरेको हुन्छ । व्यक्ति जहाँबाट बसाइँ सरेको हो (उद्गम स्थान), त्यसले त्यहाँको जनसंख्या घटाउन मद्दत गरेको हुन्छ भने बसाइँ सरेर जहाँ जाने हो (गन्तव्य स्थान) त्यहाँको जनसङ्ख्या बढाउन मद्दत गर्दछ ।
बसाइँसराइको लहरो देश बाहिरसम्मै
बसाइँराइको लहरो देशभित्र मात्र होइन, देश बाहिरसम्म लहरिएको छ । देशका कुनाकाप्चासम्म सडक सञ्जालको विस्तार हुँदै जाँदा र विश्वका विभिन्न देश हवाई मार्गमार्फत जोडिँदा पुर्ख्याैली थलोहरु विराना हुँदै गएका हुन् । मानिसहरु नयाँ नयाँ अवसरको खोजीमा नयाँनयाँ ठाउँमा गएर बसोबास गरिरहेका छन् । बसाँइसराइको यो प्रवृत्तिले समाजमा र देशमा पर्नसक्ने र परिरहेका असर र प्रभावप्रति भने सरकार जानकार हुनुपर्दछ ।
मानिसको चहलपहलअनुसार नै विकासका ढाँचाहरु बदलिनु पर्दछ । देशका नागरिक जता गए पनि यसलाई दिने सुविधा पनि त्यतै केन्द्रित गर्नुपर्दछ । गाउँठाउँमा अल्पमतमा बसेका मानिसहरुलाई पनि राज्यले सुविधा दिनै पर्दछ तर उनीहरुलाई एकीकृत वस्तीमार्फत एक ठाउँ जुटाएर सहजै विकासका पूर्वाधार पुर्याउनतर्फ सरकारले सोच्ने बेला भएको छ ।
-1731513940.jpeg)
