नयाँ राजनीतिक दल खोल्ने तयारीस्वरूप पूर्वी नेपालमा संयुक्त पहिचानवादी मोर्चा घोषणा गरिएको छ।
धरानमा शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गरेर घोषणा गरिएको मोर्चामा प्रा.डा. महेन्द्र लावती संयोजक रहेको पहिचानवादी मोर्चा, केपी पालुङ्वा अध्यक्ष रहेको नेपाल जनमुक्ति पार्टी, डकेन्द्र सिंह थेगिम संयोजक रहेको प्रदेश नं. १ पुनः नामांकन अभियान समिति र ज्ञानबहादुर गुरुङ संघीय अध्यक्ष रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका प्रदेश समिति आबद्ध छन्।
मोर्चालाई दल बनाएर आगामी २०८४ सालको निर्वाचनमा भाग लिने उनीहरूको योजना छ। मोर्चालाई वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति बनाउने नेताहरूले बताएका छन्। नयाँ दल निर्माण नभएसम्म चक्रीय प्रणालीका आधारमा डकेन्द्रसिंह थेगिमको संयोजकत्वमा मोर्चाको चार सदस्यीय अध्यक्षमण्डल गठन गरिएको छ।
संयुक्त पहिचानवादी मोर्चा बनाउन सात महीनायता निरन्तर छलफल चलिरहेको थियो। आज डकेन्द्रसिंह थेगिम संयोजक, मधुराज केरुङ सदस्य-सचिव र केदार धिमाल सदस्य रहेको ‘एकीकृत शक्ति निर्माण अन्तरसंवाद समिति’ गठन भएपछि मोर्चा घोषणा गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिइएको छ।
संयुक्त मोर्चा देशैभर टोल तहसम्म विस्तार गर्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
बैठकले मोर्चाको तर्फबाट मुक्कुमलुङ आन्दोलन परिचालन समिति संयोजकमा रामभक्त कुरुम्बाङ, सहसंयोजकहरु सरु सिंघक र दिलेन्द्र कुरुम्बाङ, कोशी नामकरण विरुद्ध आन्दोलनमा मोर्चाको तर्फबाट आन्दोलन परिचालन समिति संयोजक केपी पालुङ्वा, सहसंयोजकहरु जेन्टल लावती, केदार धिमाल, गजेन्द्र पालुङ्वा, धनबहादुर पन्धाक चयन गरेको छ ।
मोर्चाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नेपालमा विभिन्न जनसंघर्षहरुले राणा शासन, पञ्चायत र राजतन्त्रको अन्त्य गरे पनि कायमै रहेको एकल जातीय राज्यले भ्रष्टाचार, विभेद र असमानाता व्यापक बनाएको र देशलाई समृद्ध हुनबाट अवरोध सृजना गरेको छ । नश्लवादी ठूला दलका नीतिगत भ्रष्टाचार र दलाल पुँजिवादी पोस्ने नीतिका कारण लाखौँ नेपाली युवाहरू विदेशिन बाध्य छन् ।’
चरणवद्धरुपमा अन्य पहिचानवादी शक्तिहरूलाई पनि मोर्चामा आबद्ध गराउँदै लैजाने नीति खुल्ला रहेको पनि मोर्चाले जनाएको छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सांस्कृतिक विविधताले भरिपूर्ण समाजमा बहु सांस्कृतिक, बहुराष्ट्रिय र बहुल राष्ट्रिय राज्य स्थापना गर्न, पहिचानमा आधारित न्यूनतम १० प्लस १ सक्कली संघीयता सुनिश्चित गर्न, भ्रष्ट्राचार नियन्त्रण तथा सुशासन स्थापना गर्न इमानदार जनमुखी राष्ट्रिय राजनीतिक शक्तिको आवश्यकता भएकाले विस्तारित छरिएर रहेका पहिचानवादी संगठनलाई एक ठाउँमा ल्याउँदै पाँच महिनाभित्र देश जिम्मा लिन सक्षम राजनीतिक शक्ति निर्माण गर्ने उद्देश्यले मोर्चा निर्माण गरिएको हो ।’
