धरानः सरकारले कडा रोग, जटिल र दीर्घ रोगीलाई दुई लाख देखि पाँच लाख रूपैयाँसम्मको बीमा सुविधा दिने भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले गठन गरेको स्वास्थ्य बीमा सुधार सुझाव कार्यदलको प्रतिवेदन २०८१ को कार्यान्वयन कार्ययोजना कार्यदलले बुझाएको कार्यसूची अनुसार आगामी वर्ष देखि यस्ता बिरामीको ५ लाख रूपैयाँसम्मको सुरक्षा कभर गरिनेछ ।
कार्ययोजना अनुसार मृगौला र अल्जाइमर्सका बिरामीलाई ५ लाख रूपैयाँसम्मको बीमा सुविधा प्रदान गरिनेछ । मुटुका बिरामीलाई ३ लाख बराबरको र त्यसपछिका हरेक वर्ष क्रमशः ५० लाख हजार थप गर्दै ५ लाखसम्म कभर गरिनेछ ।
अन्य सबै प्रकारका कडा रोग/जटिल रोग र दीर्घ रोगका बिरामीलाई आगामी वर्ष २ लाख बराबर र त्यसपछि हरेक वर्ष क्रमशः ५० हजार थप गर्दै ५ लाखसम्म सम्म कभर गर्ने प्रबन्ध मिलाइने भएको छ । कडा रोगका बिरामीलाई थप उपचारका लागि आवश्यक पर्ने रकम व्यवस्थापनका लागि पुनर्बीमा लागू गर्ने कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।
त्यस्तै, कार्यदलले तेस्रो पक्ष प्रशासकीय गठन गर्न सुझाव दिएको छ । एक वर्ष भित्रमा तेस्रो पक्ष गठन गर्ने कार्ययोजना समेत प्रस्तुत गरेको छ । तेस्रो प्रशासकीयले बीमित र स्वास्थ्य संस्था बीचको काम गर्नेछ । यस्तो प्रक्रियाले बीमितले सहज उपचार पाउने छन् भने स्वास्थ्य संस्थाले तत्काल भुक्तानी पाउनेछन् । विश्वका अन्य मुलुकमा स्वास्थ्य बीमाको हकमा यस्तो खालका मध्यस्थकर्ताको गठन गरिन्छ ।
दाबी परीक्षण प्रविधिलाई व्यवस्थित गर्न तेस्रो पक्ष प्रशासकीय मार्फत समयमा दाबी परीक्षण र भुक्तानी गरिनेछ । तेस्रो पक्ष प्रशासकीय गठन नहुन्जेलका लागि यो काम गर्न स्वास्थ्य सेवा विभागको उपचारात्मक सेवा महाशाखालाई जिम्मा दिने कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।
बीमितको बीमाको म्याद सकिनु अघि नवीकरणको लागि सूचना जाने स्वचालित विधिको विकास गर्ने । बीमितको बीमाको म्याद सकिनु १ महिना अगावै मोबाईलमा नवीकरणको लागि अनुरोध जाने स्वचालित विधि विकास गरिने पनि कार्ययोजनामा उल्लेख छ । बीमित बीमा सेवा सुविधाबाट बन्चित हुन नपरोस पनि यस्तो खालको स्वचालित मोडलको विकास गरिनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
स्वास्थ्य बीमा परिचय पत्रलाई डिजिटल कार्डमा रुपान्तरण गरिनेछ । व्यक्तिले नागरिक एप लगायतका डिजिटल कार्डबाट निर्माण हुने परिचय पत्रमा भएको क्यूआर कोड मार्फत सेवा दिने प्रबन्ध गरिने भएको छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय अन्तर्गत सञ्चालित सबै सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षाका कार्यक्रमहरूको एकीकृत सूचना व्यवस्थापन प्रणाली तयार गरिनेछ । आगामी एक वर्ष भित्रमा स्वास्थ्य बीमा बोर्ड, आमा सुरक्षा कार्यक्रम, विपन्न नागरिक औषधी उपचार कोषबाट लाभान्वित हुने सेवाग्राहीको एकीकृत डाटावेस राखिनेछ ।
त्यस्तै, कार्यदलले दाबी व्यवस्थापनमा सुधार गर्न समेत सुझाव दिएको छ । सबै सेवा प्रदायक संस्थाले इलेक्ट्रोनिक मेडिकल रेकर्डको प्रयोग गरी ए.पी आई मार्फत दाबी प्रविष्ट गरिनेछ । त्यस्तै, अति विपन्न तथा लक्षित वर्ग सिफारिश गर्ने स्थानीय तहले त्यसको दायित्व लिनु पर्ने वा उक्त व्यक्तिले पाउने सुविधाको निश्चित अंश सम्बन्धित स्थानीय तहले व्यहोर्नु पर्ने व्यवस्था निर्धारण गरिनेछ ।
