प्रदेश सरकार प्रदेश नं. १ को विकास, समृद्धि र सम्भावनाको अध्ययनमा लागिसकेको छ । देशका सात प्रदेशमध्ये प्रदेश नं १ धार्मिक, पर्यटन र औद्योगिक व्यापारको हिसाबले अब्बल देखिएको छ । यहाँ कृषि, जलस्रोत र पर्यटनका सम्भावना छ । यस क्षेत्रमा पर्यटनको प्रचुर सम्भावना छ । यस क्षेत्रमा रहेका अग्ला–अग्ला हिम श्रृङखलाहरु, प्राकृतिक रमणीय स्थलहरु तथा धार्मिक स्थलहरुले गर्दा पर्यटनको सम्भावना बढेको छ ।
प्रदेश नं १ धार्मिक क्षेत्रको हिसाबले निकै महत्वपूर्ण मानिएको छ । प्रदेशमा ताप्लेजुङको पाथीभरादेखि खोटाङको हलेसी हुँदै सुनसरीको बराहक्षेत्र, बुढासुब्बा, पिण्डेश्वरीजस्ता महत्वपूर्ण धार्मिक क्षेत्र छन् । प्रदेशमा धनकुटाको छिन्ताङदेवी, मोरङको सुनवर्षी, झापाको कन्काइधाम, शिवसताक्षीजस्ता धार्मिक क्षेत्र छन् ।
उच्च सगरमाथादेखि देशकै होचो भूभाग झापाको केचनासम्म रहेको सो प्रदेशमा पर्यटनको प्रचुर सम्भावना बोकेका धेरै स्थान छन् । मोरङका मिक्लाजुङडाँडा, जेफाले डाँडा र बेतेना सिमसार, झापाको केचनाकलन, जामुनखाडी सिमसार र अर्जुनधारा, इलामका अन्तुडाँडा र कन्याम, पाँचथरको जोरपोखरी, ताप्लेजुङको पाथीभरा र कञ्चनजंघा हिमशृङ्खला क्षेत्र, सुनसरीको कोशीटप्पु वन्यजन्तु आरक्ष क्षेत्र, धनकुटाका भेडेटार र नाम्जे, भोजपुरका ट्याम्के र मैयुङ डाँडा, तेह्रथुमको गुराँसको राजधानी तीनजुरे, मिल्के र जलजले क्षेत्र, संखुवासभाका सभापोखरी, मत्स्यपोखरी र जौबारी महादेव गुफा, सोलुखुम्बुका सगरमाथा, ल्होत्से र चोयु हिमाल, खोटाङका बराहपोखरी र ट्याम्के डाँडा, उदयपुरका जाल्पादेवी, लिम्पाटार र रौतापोखरी तथा ओखलढुङ्गाको सतासीधामजस्ता पर्यटन क्षेत्र प्रचुर सम्भावना बोकेका क्षेत्र हुन् ।
वर्तमान प्रदेश सरकारले मुख्यमुख्य पर्यटन क्षेत्रको गुरुयोजना नै तयार पारेर सम्वद्र्धनमा अघि बढ्नुपर्ने मोरङ क्षेत्र नं १ (क) का प्रदेशसभा सदस्य कुलप्रसाद साँवा बताउँछन् । सिएनएनले गरेको सर्वेक्षणमा विश्वकै १२ औँ उत्कृष्टमध्ये ८ औं उत्कृष्ट गन्तव्यको सूचीमा सूचीकृत धनकुटाको नाम्जे प्रचारप्रसार र पूर्वाधार नहुँदा ओझेलमा परेको नाम्जे होमस्टेका अध्यक्ष अनिलकुमार रानाको गुनासो छ । प्रदेश सरकारले यस क्षेत्रमा पूर्वाधार विकास गरी प्रचारप्रसारमा सहयोग पु¥याए विश्वकै उत्कृष्ट गन्तव्यका रुपमा विकास हुने उनको भनाइ छ ।
तराईका झापा र मोरङ अन्न उत्पादनका भण्डार मानिन्छ । कृषिमा आधुनिकीकरण गर्दै उत्पादन बढाउने हो भने यी जिल्लाले सिङ्गो प्रदेशलाई नै खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउन सक्ने क्षेत्रीय कृषि निर्देशनालय विराटनगरका सूचना अधिकृत राजेन्द्र उप्रेती बताउँछन् । यी क्षेत्रमा वार्षिक सरदर १२ लाख बढी मेट्रिक टन धान उत्पादन हुन्छ । प्रदेशमा मकै, गहुँ, अमलिसो, अदुवा, अलैँची, चिया, आलुलगायत पनि उत्पादन हुन्छ । गत साउनदेखि कात्तिकसम्म मात्रै प्रदेशका जोगवनी र काँकडभिट्टा नाकाबाट दुई अर्बभन्दा बढीको कृषिउपज (जुट बाहेक) भारत र बङ्गलादेश निर्यात भएको थियो ।
नेपालकै पहिलो उद्योग विराटनगर जुट मिलदेखि लिएर अहिले सुनसरी–मोरङ औद्योगिक करिडोर क्षेत्रमा दर्जनौँ ठूला उद्योग छन् । सो करिडोर क्षेत्रमा सानाठूला गरी ५०० भन्दा बढी उद्योग सञ्चालनमा छन् । मधेश, पहाड र हिमालसम्म सडक सञ्जाल पुगेको प्रदेशमा उत्तर दक्षिणका ठूला व्यापारिक नाकाका कारण अझै व्यापक बनेको छ । चीनको नाका किमाथाङ्का, ओलाङचुङ्गोला तथा दक्षिणमा पशुपतिनगर, काँकडभिट्टा, जोगवनी तथा भण्टाबारी नाका चर्चित छन् । उत्तरका नाका चालु अवस्थामा नभए पनि दक्षिणका नाका अहिले सञ्चालनमै रहेको छ । सडक सञ्जाललाई व्यवस्थित बनाउँदै उत्तर चीनसँग जोडिएका नाका पनि सञ्चालनमा ल्याउन सके यस प्रदेशमा अझै औद्योगिक व्यापार फस्टाउने देखिएको विज्ञ बताउँछन् ।
नेपालमा पहिलो पटक संघीयता लागू भएको अवस्थामा यसको कार्यान्वयनका लागि तीनै तहका सरकारबीच आपसी सहकार्य हुनुपर्ने मोरङ उर्लाबारी नगरपालिकाका प्रमुख खड्ग फागो बताउँछन् । स्थानीय तहसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषयमा प्रदेश सरकारले स्थानीय सरकारसँग सहकार्य गरेर मात्र अगाडि बढ्नुपर्ने उनको धारणा छ । ठोस नीति बनाएर पर्यटन, कृषि र औद्योगिक क्षेत्रमा लगानी गरे प्रदेशको सम्पन्नताका लागि आधार तयार हुने उर्लाबारी उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष चन्द्रबहादुर भट्टराई बताउँछन् । रासस
यस्तै, प्याराग्लाइडिङ, ¥याफ्टिङ, माउन्टेन बाइकिङ जस्ता साहसिक खेलहरुमा धरान पूर्वको एक मात्रै केन्द्र बन्दै आएको छ ।
प्रदेश १ को समृद्धिको आधारः
कृषि, पर्यटन र उर्जा
करिब ५० लाख जनसंख्या भएको प्रदेश नं १ स्रोत साधनले सम्पन्न हुनुका साथै यसले कृषि, ऊर्जा, पर्यटन र औद्योगिकीकरणबाट विकास र समृद्धि हासिल हुन सक्ने सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञले बताउँदै आएका छन् । सुनसरी उद्योग वाणिज्य सङ्घले धरानमा आयोजना गरेको पर्यटन, कृषि, ऊर्जा र उद्योग व्यापार गोष्ठीमा विज्ञहरुले अन्य प्रदेशभन्दा प्रदेश १ मा आर्थिक विकास र समृद्धिको प्रचुर सम्भावना भएको तथ्य पेस गरेका हुन् । विचार गोष्ठीमा सम्बन्धित क्षेत्रका चारजना विज्ञले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । विकास र समृद्धिको लक्ष्य असम्भव नभएको धारणा राख्दै विज्ञहरुले त्यसको लागि राजनीतिक नेतृत्व र प्रदेश सरकारमा प्रतिबद्धता र इमान्दारी खाँचो भएको औंल्याएका छन् । नीति र योजनाहरु प्रशस्तै भए पनि सुशासनको अभावले ती कार्यान्वयनमा आउन नसकेर समृद्धि, विकाससँग जनताको दुरी बढेको उनीहरुको भनाइ छ ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका पूर्वअध्यक्ष कुशकुमार जोशीले लगानी गर्ने वातावरण र स्रोत–साधन परिचालन गर्न सक्ने नेतृत्वको अभाव भएको बताए । सुशासन हुन सक्यो भने मात्र लगानी दीर्घकालीन र दिगो भएर जनताले पनि प्रतिफल पाउने उनको भनाइ थियो । ‘नेपालमा विकासको सुरुवात यही प्रदेशबाट भएको हो । स्रोतको भण्डार यहीँ छ, मात्र सुशासनको खाँचो छ । लगानी गर्ने वातावरण र स्रोतको सही परिचालन गर्ने नेतृत्वको अभाव छ,’ जोशीले भने, ‘प्रदेश १ मा विकासको मुख्य आधार पर्यटन हुन सक्छ । यस्तै, कृषि, जलविद्युत, उद्योगको पनि पूर्वाधार बनाउँदै, थप्दै विकासमा अघि बढ्दा समृद्ध प्रदेश बन्छ ।’
करिब १३ हजार मेगावाट जलविद्युत् क्षमता
ऊजासम्बन्धी कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपाल (इप्पान)का अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईंले हालसम्म प्रदेश १ मा १२ हजार नौ सय ५३ मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन क्षमता भएको बताए । यो प्रतिशतमा कुलमध्ये १६.१९ हो भने प्रदेश नं ७ र ५ पछिको ऊर्जा क्षमता हो । तर, योभन्दा पनि बढी विद्युत् उत्पादन क्षमता प्रदेश १ मा भएको उनको भनाइ छ । अध्यक्ष गुरागाईंका अनुसार प्रदेश १ मा भएको तमोर, अरुण, दूधकोसी, लिखु, सुनकोसी, सप्तकोसीलगायत अन्य नदीमा २६ हजार पाँच सय ४१ मेगावाटको जलविद्युत् उत्पादन क्षमता छ । तर, हालसम्म तमोरमा १६ मेगावाट, अरुणमा १०.६ मेगावाट र अन्यमा ७३.७ गरी सय मेगावाट मात्र विद्युत् उत्पादन भइरहेको छ । ‘जलविद्युतमा प्रचुर सम्भावना छ, तर काम भएकै छैन । अबको एकमात्र विकल्प भनेको जलविद्युत् आयोजनाको तीव्र निर्माण हो,’ गुरागाईंले भने, ‘जलाशययुक्त आयोजनाहरुले पर्यटन, सिचाइँ, जलमार्गमा पनि लाभ पुग्छ ।’नेपालमा कुल ८३ हजार मेगावाट जलविद्युत् क्षमता भएको अध्ययनहरुबाट खुलेको छ ।
सबैभन्दा बढी प्रदेश ७ मा २२ .६९ प्रतिशत र ५ मा १७.५४ प्रतिशत क्षमता छ । जलविद्युतबाट विकास र समृद्धिको ठूलो सम्भावना देखाएका गुरागाईंले एउटा आयोजना सुरु गर्न सात मन्त्रालय, २३ वटा विभाग र ३६ वटा कानुनी धाराहरु पार गरेपछि मात्र बन्ने भएकोले लगानीकर्ता निराश भएको उनले बताए । साथै उनले राज्य कमजोर भएकोले विभिन्न समूहबाट हुने चन्दा असुली, धम्कीले पनि विकासमा बाधा पुगेको बताए । ‘अब सरकारले पूर्ण सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ । कोसी, तमोर, सप्तकोसी आयोजना तत्काल सुरु गर्नुपर्छ । यसको लागि एउटै डेस्कबाट सबै काम हुने व्यवस्था गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।
पर्यटनमा ग्रिन इस्ट र सहकारिता
प्रदेश १ को विकास र समृद्धिको लागि पर्यटन पनि सहकारिताको अवधारणा ल्याउनुपर्ने पर्यटनविद् कृष्ण साहले बताए । कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै उनले सरकारको नीतिगत योजना अभाव र पर्यटनसँग सम्बन्धित सरकारी संयन्त्रहरु तल्लो तहसम्म नहुँदा पर्यटनले गति लिन नसकेको बताए । साथै, प्रदेश नं १ मा पर्यटन प्रोडक्ट र ब्रान्ड तयार गर्न नसक्दा पनि पछि परेको बताए । सुनसरी, इलाम र ताप्लेजुङलाई जोडेर ग्रिन इस्ट ट्र्यांगलको अवधारणा विकास गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका साहले भने, ‘पर्यटन मन्त्रालय, पर्यटन बोर्डमात्र बन्यो । पर्यटनको विकास र प्रर्वद्धनको काम भएन । पर्यटनप्रति सरकारी उदासिनता छ ।’
पर्यटनको ब्रान्डिङ गर्ने र लक्षित समूहसम्म प्रर्वद्धन गर्ने स्पष्ट खाका नहुँदा पनि प्रदेश १ को पर्यटन कछुवा गतिमा भएको उनको भनाइ थियो । गन्तव्यसम्मको पहुँच मार्ग, सुविधा र पर्यटकमैत्री व्यवहारको पनि अभाव भएको साहले बताए । ‘पर्यटन विकासमा पनि सहकारिताको प्रयोग र अभ्यास गर्नुपर्छ । एक जिल्ला बहुगन्तव्य, एक गन्तव्य बहुआकर्षण, एक गाउँ एक लगानीको अवधारणामा जानुपर्छ,’ उनले भने, ‘प्रदेश १ को पर्यटन गन्तव्यलाई प्राथमिकताको आधारमा प्रर्वद्धन र विकास गरिनुपर्छ । यसको लागि ग्रिन इष्टको अवधारणामा काम गरिरहेका छौं ।’
प्रदेश १ खाद्य भण्डार, सबै क्षेत्रमा वाली लगाउन मिल्ने
कृषिविज्ञ विष्णुप्रसाद काफ्लेले प्रदेश १ प्रकृति, हावापानी र भूगोलले खाद्य भण्डारको रुपमा रहेको कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै हिमाल, पहाड र तराई सबै क्षेत्रमा बाली लगाउन मिल्ने बताए । यद्यपि उनले कृषि उत्पादनलाई प्रशोधन नगरी सिधै कच्चा पदार्थको रुपमा बिक्री गर्दा न्यून मूल्य पाउने गरेको बताए । तेस्रो मुलुकमा निर्यात गर्न नसक्दा र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा ‘बार्गे्निङ’ क्षमता नहुँदा कृषिबाट अपेक्षित लाभ पाउन नसकेको उनको भनाइ थियो । ‘कृषिको लागि ठूलो भण्डार, गोदाम भइदिएन । शीतभण्डार पनि छैन । आफ्नै अक्सन बजार भएन र अन्तर्रा्ष्ट्रिय व्यापारी ल्याउन सकेनौं,’ काप्mलेले भने, ‘परम्परागत शैलीमा छ हाम्रो कृषि । यान्त्रीकरण गर्छौं भने पनि गरेका छैनौं, कृषि व्यावसायिक हुन सकेन ।’
प्रदेश १ मा समुद्र सतहबाट ५० मिटरदेखि पाँच हजार मिटर उचाइसम्म कृषि तथा पशुपालन गरिँदै आएको छ । कृषिबाट पर्यापर्यटनको अवधारणा पनि विकास गर्न सकिने उनको भनाइ थियो । वैज्ञानिक भू–उपयोग नीति र प्रणाली बनाउन आवश्यक भएको उनको भनाइ थियो । जमिनको उत्पादनमूलक प्रयोग, प्रादेशिक कृषि विकास रणनीति बनाएर प्रादेशिक महत्वका गौरवका आयोजना, साना र मझौला योजना तर्जुमा गर्नुपर्ने पनि उनको धारणा थियो ।
चारवटा देशको ‘गेटवे’
त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक एवं अर्थशास्त्री पिके झाले प्रदेश १ भारत, बङ्गलादेश, चीन र भुटान गरी चार मुलुकको ‘गेटवे’ भएको र वैदेशिक व्यापारको उद्गमथलो पनि यही प्रदेश भएकोले समृद्धशाली हुने प्रचुर सम्भावना बोकेको आधार प्रस्तुत गरे । नेपालमा औद्योगिकीकरण यहीँबाट प्रारम्भ भएको उनको भनाइ थियो । ठूला उद्योग खोल्न ठूलो पुँजीको आवश्यकता हुने भएकोले घरेलु अथवा साना उद्योगलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उनको सुझाव छ । प्रदेश १ मा सिमेन्ट, आइरनको खानी भए पनि सरकार वा राजनीतिक नेतृत्वमा इच्छाशक्तिको खाँचो रहेको उनले बताए । ‘पर्यटनबाटै नेपाल समृद्ध बन्न सक्छ, प्रदेश १ मा त झन् समरमाथा, पाथीभारा, मकालु, कञ्चनजंघा, इलामजस्तो ठाउँ छ । पर्यटनलाई उद्योगको रुपमा अघि बढाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘जडीबुटी उद्योगहरु फस्टाउन सक्छ । ठूलो होइन, साना कटेज उद्योगलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ ।’ दिगो आर्थिक विकासको खाका बनाएर आयातको सोचलाई हटाउन सके औद्योगिक विकासमा फड्को मार्न सक्ने झाको जिकिर थियो ।
राससको सहयोगमा
