केशव आचार्य बडादसैँ नेपालीहरूको महान् राष्ट्रिय चाडपर्व हो । यो आस्था, भेटघाट र उपभोगका दृष्टिले महŒवपूर्ण मानिन्छ । दसैँले नेपालको आर्थिक क्रियाकलापलाई थप चलायमान राख्न मद्दत गरिरहेको छ । वस्तु तथा सेवाको व्यापार, आयात, उपभोग र खर्चसमेत धान्ने गरी बजारमा मुद्राको प्रवाह व्यापक हुने भएकाले दसैँको समयमा अर्थतन्त्र सामान्यभन्दा बढी चलायमान हुन्छ । यो समयमा पारिवारिक औसत खर्च तीन गुणासम्म बढ्ने गरेको देखिन्छ ।
प्रतिव्यक्ति आय, खर्च, औसत बचत र जम्मा घरधुरीका आधारमा उपभोग खर्च गणना गर्दा वार्षिक उपभोगको एक चौथाइ बराबरको पारिवारिक खर्च दसैँमा हुने अनुमान गर्न सकिन्छ । उपभोगको यो आकार सरकारको कुल वार्षिक बजेटको ४० प्रतिशत हो । तर, नेपालको उपभोगको ठूलो अंश आयातमा निर्भर रहेको छ । यसकारण उपभोग बढ्नुको सकारात्मक प्रभाव अर्थतन्त्रमा पर्ने अवस्था देखिँदैन । हिजोआज अनियन्त्रित उपभोग, आयात, व्यापारघाटा र मूल्यसमेत बढ्ने परिस्थितिले दसैँको खर्च अर्थतन्त्रका लागि उत्पादनमूलक बन्न सक्दैन ।
पछिल्ला दिनहरूमा नेपालीहरूको उपभोगअन्तर्गत दैनिक आवश्यकता, जीविकोपार्जन र अन्य विलासी वस्तु आयातमार्फत परिपूर्ति हुँदै आएको छ । सरकारले विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा रहेको दबाब घटाउने उद्देश्यले विभिन्न प्रकारका विलासिताका वस्तुहरूको आयातमा नियन्त्रण गरेको छ । यति हुँदाहुँदै पनि सुन, गाडी, मोबाइल, मदिराजस्ता वस्तुको उपभोग नियन्त्रण गर्ने सरकारको कार्यले अपेक्षित प्रतिफल दिन सकेको छैन । व्यापारघाटा कम गर्ने र भुक्तानी सन्तुलनलाई सकारात्मक अवस्थामा ल्याउने अभिप्रायले गरिएको नियन्त्रणमुखी व्यवस्थाले सकारात्मकभन्दा नकारात्मक परिणाम धेरै ल्याउने परिस्थिति सिर्जना गरिरहेको छ । आयातको आकारलाई कम गर्न नीतिगत व्यवस्थालाई सक्रिय बनाउन जरुरी छ । हाल आयात नियन्त्रण गर्न नसक्नुमा अनियन्त्रित उपभोगसँगै केही नीतिगत व्यवस्थाहरू कारक रहेको पाइन्छ ।
मुलुकको कुल राजस्वमध्ये लगभग ५० प्रतिशत आय आयातित वस्तुबाट भइरहेको छ । विलासी वस्तु र बढ्दो आयात एकातिर राजस्वको सबैभन्दा ठूला स्रोतका रूपमा रहेको छ । आयातमा निर्भर राजस्वको अधिकांश अंश पेट्रोलियम पदार्थ, सवारी साधन, मोबाइल, लत्ताकपडालगायतका वस्तुले ओगटेको छ । यसैगरी मदिरा, चुरोट, चकलेटलगायतका सामानमा पनि करको दर उच्च नै लगाइएको छ । आयातमाथि लगाइएको करले वस्तुको लागत बढी हुने तथा वस्तुहरूको उपभोगमा नियन्त्रण गर्न सकिने मान्यता रहे पनि लागतवृद्धि वा मूल्यवृद्धिले उपभोगलाई कम गर्न सकेको छैन ।
वस्तु तथा सेवाको मूल्यवृद्धि भएसँगै दसैँसमेत महँगो बन्दै गएको छ । चाडपर्वमा मूल्यवृद्धि भए तापनि उपभोग नियन्त्रित बन्न सक्दैन । उपभोग नियन्त्रणलाई मूल्यवृद्धिले टेवा नपुग्ने अवस्थामा वर्तमान मूल्यवृद्धिको अवस्थालाई नीतिगत रूपमा अन्त्य गर्न आवश्यक हुन्छ । यसको नियन्त्रण ब्याजदर वा वस्तु तथा सेवाको बजार नियमनले मात्र सम्भव हुँदैन । चाडबाडको अवसरमा वस्तुहरूको मूल्यमा अस्वाभाविक वृद्धि गर्ने कार्यलाई सरकारी नियन्त्रण जरुरी छ । पछिल्लो समय विश्वमा फैलिएको कोरोना महामारीका कारण विश्व नै मुद्रास्फीतिको चापमा परिरहेको छ । विनिमय दरमा अस्वाभाविक वृद्धि, आपूर्तिमा हुन पुगेको अवरोधले मूल्यवृद्धि चर्को बनिरहेको छ । स्वदेशमा उत्पादन नहुने र अनिवार्य आयात गर्नुपर्ने प्रकृतिका सामानहरू भन्सार, सेवाशुल्क, नाफा आदि विषय समेटिने भएकाले मूल्यमा उच्च चाप परिरहेको छ ।
यस वर्षको वस्तु तथा सेवाको मूल्यवृद्धि अवस्था विश्लेषण गर्ने हो भने पहिलो महिनाको वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता मूल्यवृद्धि ८.२६ प्रतिशत पुगेको छ, जसअन्तर्गत खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहको ७.११ प्रतिशत र गैरखाद्य तथा सेवासमूहको ९.१८ प्रतिशत मूल्य बढेको छ । यसमा पनि अधिक मूल्यवृद्धि खेप्ने वस्तुहरूमा घ्यू तथा तेल, फलफूल, रेस्टुराँ तथा होटेल, मदिराजन्य पेय पदार्थ र दुग्धजन्य पदार्थको मूल्यवृद्धि क्रमश: १९.५८ प्रतिशत, १८.७९ प्रतिशत, ११.८४ प्रतिशत, १०.२४ प्रतिशत र १०.१९ प्रतिशत रहेको छ । अन्य उपयोगका वस्तुहरूको मूल्यवृद्धि क्रमश: २३.८८ प्रतिशत, १०.५४ प्रतिशत, ९.०४ प्रतिशत, ८.११ प्रतिशत र ७.८६ प्रतिशत रहेको छ । त्यसैगरी वार्षिक बिन्दुगत थोक मुद्रास्फीति १२.५८ प्रतिशत रहेको छ भने उपभोग्य वस्तु, मध्यवर्ती वस्तु र पुँजीगत वस्तुको थोक मूल्यवृद्धि क्रमश: १०.६२ प्रतिशत, १४.६८ प्रतिशत र ६.८७ प्रतिशत रहेको छ ।
यसरी चाडपर्व आउनुअगाडि नै हुने मूल्यवृद्धिले विशेषत: विपन्न तथा तल्लो वर्गका मानिसलाई प्रभाव पार्ने गर्छ । हालको मूल्यवृद्धिले बजारलाई प्रभावित त बनाएको छ नै, त्यसका अतिरिक्त मानिसहरूको उपभोग क्षमतामा कमी ल्याइरहेको छ । यसबाट आममानिसको दैनिक जीवनयापन असजिलो र वास्तविक आयमा ह्रास हुन पुगेको छ । विपन्न वर्गका मानिस यस मारबाट पीडित बनिरहेका छन् ।
चाडपर्वका नाममा चर्किरहेको मूल्य नियन्त्रण गर्न सरकारले बजार हस्तक्षेप गर्न आवश्यक देखिन्छ । तर, अहिले मौद्रिक उपकरणमार्फत मूल्य नियन्त्रण गर्ने विधि र पद्धति प्रभावकारी बन्न सकेको छैन । बजार नियमनबिना मौद्रिक उपकरणले लक्ष्यअनुरूप पूर्ण रूपमा मूल्यको नियन्त्रण सम्भव हँुदैन । अनियन्त्रित उपभोग बढेका कारण बजार हस्तक्षेप नगरी मूल्यवृद्धि नियन्त्रण असम्भव नै हुन्छ । यतिखेर उपभोग्य वस्तुहरूको आपूर्ति प्रणालीलाई चुस्त राख्ने र उत्पादन प्रक्रियालाई प्रत्यक्ष बजारमा जोड्न सकिरहेको अवस्था छैन । बिचौलियाका कारण घरेलु उत्पादनसमेत प्रत्यक्ष रूपमा बजारमा नजोडिने अवस्थामा पुगेकाले मूल्यवृद्धि फस्टाइरहेको छ । त्यसकारण उत्पादन र उपभोगको संयोजनमा नियमन गर्ने अवस्था बनाउने प्रयास गरिएमा यसले सकरात्मक परिणाम दिन सक्छ ।
उपभोगको दृष्टिकोणले दसैँलगायत चाडबाडहरू महŒवपूर्ण हुन्छन् । दसैँको समयमा विविध वस्तुहरू जोड्ने नेपालीहरूको परम्परा पनि मूल्य वृद्धिका लागि घातक नै हो । यस प्रकारका परम्परालाई पनि नियमन गर्नुपर्ने देखिन्छ । यस्ता परम्पराले पनि उपभोग्य वस्तुको बजारलाई गतिशील बनाइरहेको हुन्छ भने उपभोगलाई आधारित बनाई व्यापारीहरूले बढी वस्तु बिक्री गर्ने योजना बनाइरहेका हुन्छन् । यस प्रकारको उपभोगको तथ्यमा आधारित भई नियन्त्रित गर्ने प्रयासमा लाग्न आवश्यक छ । आर्थिक वर्षको सुरुको तीन महिनाको आय विशेषत: चाडपर्व लक्षित उपभोगमा खर्च हुन्छ । यस समयको खर्चलाई विप्रेषणले समेत टेवा दिइरहेको देखिन्छ ।
उपभोगका दृष्टिकोणले दसैँको चाप राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा बढी देखिन्छ । दसैँ तथा तिहारको समयमा लामो बिदा हुने भएकाले सामान्य गतिविधिहरू बढ्छन्, जसले खर्च बढाइरहेको हुन्छ । सबै प्रकारका सरकारी तथा निजी संस्थाहरूमा सेवाग्राहीको भीडसमेत कम हुन्छ । यस समयमा सरकारी र औद्योगिक क्षेत्रको खर्च न्यून हुन्छ । तर दसैँका लागि गरिने पैसाको प्रवाहले अर्थतन्त्रमा अधिक प्रभाव पार्छ । कर्मचारीहरूले पाउने चाडपर्व अतिरिक्त भत्ता उपभोग र मूल्यवृद्धिका लागि प्रेरक बन्छ । मुलुकको आन्तरिक उत्पादन खुम्चिँदै गएको र आयातको संकलनले चाडपर्व मान्ने प्रणाली नेपाली समाजमा स्थापित भएकाले बढी खर्चिलो किसिमले चाडपर्व मनाउने प्रचलन नियन्त्रण हुनुपर्छ । चाडपर्व यसको उपभोगको स्तर, खर्च प्रणाली, वस्तुको उत्पादन, समग्र बजार व्यवस्थापन र मूल्यवृद्धिलगायत समग्र बजार प्रणालीका बारेमा नियामक निकायले नियमन र अनुगमन गर्न आवश्यक छ ।
सम्बद्ध निकायले दसैँको समयमा बजारको प्रभावकारी नियमन गर्न नसक्दा सर्वसाधारणले वस्तुको कृत्रिम अभाव, बिचौलिया, मूल्यवृद्धि, र कालोबजारीजस्ता समस्या भोगिरहनुपरेको छ । बजारमा गुणस्तरहीन, विषादीजन्य अखाद्य रङ्ग मिसिएको र गैरखाद्य वस्तु प्रयोग भएको खाद्य पदार्थको बिक्री–वितरण नियन्त्रणमा सरकार सक्रिय बन्न आवश्यक छ । विज्ञापन र अन्य अस्वस्थ्य कार्यहरू दसैँको समयमा धेरै भइरहेको देखिन्छ । यस्ता कार्यको नियन्त्रण गर्न आवश्यक छ ।
बजारको प्रभावकारी र नियमित अनुगमन एवं व्यवस्थापन गर्नु आजभोलि अनिवार्य भइसकेको छ । बजारलाई नियमन गर्ने अधिकारप्राप्त निकायहरूले गलत अभ्यास गर्नेहरूलाई कानुनको दायरामा ल्याउन नसक्नुले पनि बजार अनुगमन प्रभावकारी बनेको देखिँदैन । दसैँ र तिहारजस्ता चाडपर्व मुलुकको अर्थतन्त्र र आमनागरिकका लागि आय र व्ययमा धेरै प्रभाव पार्ने भएकाले यसको नियमन प्रभावकारी ढंगबाट गरिनु आवश्यक छ ।
गैरकानुनी क्रियाकलापको नियन्त्रण र व्यवस्थापन सरकारको नीतिगत सक्षमतामा निर्भर गर्छ । वर्षैपिच्छे आइरहने चाडपर्वलाई आमनागरिकले अवलम्बन गर्न सक्ने परिस्थिति बनाउने विषयमा सम्बद्ध निकाय चनाखो बन्नुपर्छ । सीमित निकायबाट हुने गैरअभ्यास र त्यसको मार खेपिरहने आम उपभोक्ता दुवै सचेत बन्न जरुरी छ । चाडपर्वलाई जित, माया, प्रेम, इतिहासको संरक्षण र सौहार्दताको प्रतीकका रूपमा हेरिनुपर्छ । यसबाट आमनागरिकमा आर्थिक चाप पर्नु हुँदैन ।