मोरङको पथरी शनिश्चरे निवासी अर्जुन जम्नेली राई पेशाले पत्रकार हुन । राई आफैले सञ्चालन गर्दै आएको रातो कलम डटकमका सम्पादक पनि छन । उनि स्थानिय विद्यालयमा पत्रकारिता पढाउँछन पनि । बिद्यार्थी कालदेखी नै राजनीतिमा सक्रृय उनी किराँत राई यायोक्खा केन्द्रिय समितिको उपमहासचिव पनि छन । नेकपा माओबादी केन्द्र निकट जम्नेली किराँती राष्ट्रिय मुक्त्ति मोर्चाको महासचिव पनि हुन । एक नम्बर प्रदेशको नाम कोसी घोषणा भएपछि पहिचान पक्षधरहरुले असन्तुष्टि जनाउदै आन्दोलन चकाईरहेका छन । जसले कोसी प्रदेसलाई अशान्त बनाएको छ । सांसदहरु आफनो निर्वाचन क्षेत्रमा खुलेर जान हिच्किचाइरहेका छन । सांसदहरुका घरघरमा कालो झण्डा गाडन थालिएको छ । पालिकाहरुमा तालाबन्दि गर्न थालिएको छ । कार्यालयका कोसी प्रदेस लेखिएका साइनबोर्ड धमाधम मेटिदै छ । कोसी प्रदेश नाम खारेज गरेर पुन नामाकरण हुनुपर्ने अभियानमा जम्नेली राई पनि सक्रृय छन । हाल कोसी नाम खारेज गराउने सबै आन्दोलनमा नेतृत्वकर्ता बनेर सक्रृय सहभागी भैरहेका जम्नेलीसँग पहिचानको आन्दोलनबारे गरिएको छोटो कुराकानी ः—
एक नम्बर प्रदेश सभाले संबैधानिक प्रकृया अनुसार दुई तिहाई भन्दा बढि बहुमतबाट नामाकरण टङुंगो लगायो । अनि फेरि यत्रो असन्तुष्टि किन ?
बहुमतबाट होइन मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्की, प्रदेशका सभामुख बाबुराम गौतमको साथमा अन्य तीन नेताको अश्वभाविक र अपबित्र साँठगाँठबाट प्रदेशको नाम आएको छ । नामाकरणको दिन फागुन १७ गते प्रदेश सभा सदस्यहरुको मोबाइल बन्द गरी बाहिरै खोसियो, पत्रकारहरुलाई पनि मतदानको बेला बाहिर निकालियो । प्रदेस सभाको प्रत्यक्ष लाइभ पनि काटियो । सभा बाहिर निषेधाज्ञा जारी गरिएको थियो । यसले प्रस्ट भएको छ नामाकरण भोट गराएर होइन एमाले, कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र राप्रपाको यति, यति भनेर जबरजस्ती घोषणा गरिएको हो । पञ्चायत काललाई उछिनेर प्रदेश सभा सदस्यहरुको जागिर खाइदिन्छु भनेर धाकधम्कीको साथ जुन हर्कत गरियो त्यसैको नतिजा सडकमा असन्तुष्टि बनेर पोखिएको हो । जबरजस्ती नगर्दा बहुमतसम्म नपुग्ने भएपछि अपवित्र र अस्वभाविक साँठगाठ र षड्यन्त्र पूर्ण तयारी गरेर नाम ल्याइयो । गोप्य मतदान गरिएको भए के हुन्थ्यो दुनियाँलाई थाहा छ ।
कसरी अपवित्र र अस्वभाविक साँठगाँठ भयो ?
२०७९ फागुन १७ गते नाम ल्याइयो । त्यसको ८ दिनपछि राष्ट्रपतिको निर्वाचन थियो । कांग्रेसको उमेद्वार रामचन्द्र पौडेललाई मत दिने माओवादी केन्द्रले निर्णय गरिसकेको थियो । एमालेले केन्द्रीय सत्ता छाडेर छुट्टै उमेद्वार सुवास नेम्वाङलाइ उठाइसकेको थियो । केन्द्रमा सत्ता गठबन्धन टुटेपछि प्रदेश सरकार हल्लिने भइहाल्यो । यस्तो बेला प्रदेशमा एमाले नेतृत्वको सरकारले ल्याएको प्रस्तावलाई कांग्रेस सांसदहरुले स्वीकार्नु नेपाली राजनीतिक संस्कार विपरित छ । कांग्रेसलाई मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले यही सरकारमा आउ भन्दा मानिहाल्छ ? मान्दैन भने शक्ति सन्तुलन परिवर्तन भएको त्यो परिस्थितिमा कांग्रेस किन लुरुलुरु पछि लाग्यो ?
माओवादी केन्द्र जनयुद्ध कालदेखि नै पहिचानवादी र जातीय, क्षेत्रीय, लिङ्गीय बिभेदको विरुद्ध लागिरहेको बताउँछन नेताहरु । तर किन माओवादीका सांसद र नेताहरुले यति ठूलो जोखिम किन मोलेका होलान ? यहाँ केही न केही हुनुपर्छ । प्रदेशको नाम जवरजस्ति पास गर्ने बेलाको राजनीतिक परिस्थिति र माओवादी केन्द्रले भोट लगाउनुमा कहि न कही अपवित्र साँठगाठ भएको हुनुपर्छ ।
प्रकृया अनुसार टुङगो लागेको नामाकरण जर्बदस्ती पुन नामाकरण गराउन खोज्नु विधि सम्मत हो त ?
मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्की, सभामुख बाबुराम गौतम र राजनीतिक दलका नेता, सांसदहरु जिम्मेवार बने पुनः नामकरण चाँडै हुन्छ । दमन, हत्या, हिंसामा उत्रिए केही समय लाग्न सक्छ । २००७ मा राणा शासनको अन्त्य, २०४६ मा पञ्चायत र २०६२÷०६३ मा राजतन्त्रको अनत्य पनि आन्दोलनबाट नै भएको थियो । कोसी प्रदेशको नाम पनि सडक संघर्षबाटै खारेज भएर पुनः नामकरणको दिशामा जान्छ प्रदेश ।
चुनावका बेलामा पहिचान पक्षधरहरुलाई हैन विरोधीहरुलाई जनादेश दिने अनि अहिले पहिचान खोज्ने भन्ने तर्क पनि छ नि ?
यो गलत र झुट भनाइ हो । यो निर्वाचन प्रणाली धेरै भोट खेरजाने र थोरैले जित्ने प्रणाली हो । ११ हजार मत ल्याउनेले जित्छ । १०÷१० हजार गरी २० हजार भोट ल्याउने दुई जना हार्छ । प्रदेश नं. १ मा ४९ लाख ८७ हजार जनसंख्या छ । कोशीमा हस्ताक्षर दिने चार पार्टीले १६ लाख भोट प्राप्त गरेका छन् । जनमत कता छ भन्ने यो तथ्याङ्कले प्रमाणित गर्दछ ।
केही पार्टीका नेताहरु हामीलाई भोट नदिएको कारण कमजोर भयौ अनि कोसी नामाकरण पारित भयो भन्छन नि ?
माओवादी पार्टीका दुई, तीन जनाले यसो भनेको सुनियो । जो जितेर सांसद मन्त्री र सभामुख बन्नु भएको छ ।
कस्ले भोट दिएर जित्नु भयो । छिमेकी देस भारतको बिहार, पश्चिम बंगाल प्रदेशको भोटले जित्नु भयो ? माओवादी केन्द्र कै कुरा गर्दा पछिल्लो १० बर्षमा भ्रष्टचारी, कमिसन खोरलाई कारबाही, महंङ्गी, शिक्षा, स्वास्थ्यमा ब्यापारिकरणको विरोध र जनसेवाको कार्यक्रम ल्याए ? नेताहरुको जीवन शैली समाजवाद स्थापना गर्ने प्रकारका छन ?
दलित, मधेशी, आदिवासी जनजाती, मुस्लिम, महिला र उत्पिडित वर्ग, मजदूर, किसान, सुकुम्बासीको मुद्दा कुन नेताले बृहत् रुपमा उठाएका छन् ? जनतालाई माओवादीको समर्थक हुँ भन्दा गर्व लाग्ने काम के छ ? कि कहिले काहीँ लाज घिन पचेर आफ्नो र आफन्तको लागि जे पनि गर्न तयार पर्छन । नेतृत्व नसच्चिने हो भने हालसम्म दिएको भोटको क्षतिपूर्ति र सहिदको मूल्य खोज्नेछन जनताले माओवादी नेताहरुलाई अरुलाई जस्तो सजिलो छैन । पार्टीको विचार, नीति, सिद्धान्त एकातिर व्यवहार ठिक उल्टो गर्न पाइन्न ।
तपाईं माओवादी केन्द्र संबद्ध किराती राष्ट्रिय मुक्ती मोर्चाको महासचिव हुनुहुन्छ । तँपाईको पार्टी सत्तामा छ तर तपाईं सडकमा हुनुहुन्छ । यो त ठिक उल्टो भएन र ?
जनयुद्धकालमा किरात राज्य घोषणा गरेर जनसरकार चलाएको पार्टीका नेताहरुले कोसी नाममा हस्ताक्षर गर्न मिल्छ ? पार्टीको नीति किरात कि कोसी ? कोसीमा हस्ताक्षर गर्नु अघि कुन कुन समितिमा छलफल र निर्णय भयो ? पार्टीमा छलफल नगरी छापामार शैलीमा नामाकरण गरेकोले एमाले, काग्रेस, माओवादी केन्द्र सबै जिम्मेवार छन । यसैले यि सबै पार्टीका हामी कार्यकर्ताहरुले कोसी नाम प्रदेश खारेजीको माग गुर्न जायज हो । त्यो हाम्रो अधिकार पनि हो । यसैले कोसी प्रदेश खारेज गराएर पुन नामाकरण गराउने विरोध कार्यक्रममा हामी सबै पार्टीका पहिचान पक्षधर नेता कार्यकर्ता सहभागी छौं ।
तँपाईहरुले गरिरहेको प्रर्दशनमा दर्जनौ आन्दोलनकारी र प्रहरी घाइते भैसकका छन । एक जनाको मृत्यु पनि भैसकेको छ । र अझै संख्या नथपिएला भन्न पनि सकिदैन । के यो सही उपाय हो त ?
हामीले पछिल्लो २० बर्षमा नेपालको सबै दलका केन्द्र, प्रदेशका पहिलो र दोस्रो पुस्ताका नेताहरु, प्रधानन्त्री, पूर्ब प्रधानमन्त्रीहरु, प्रदेशको सबै मुख्यमन्त्री, सभामुखहरु, प्रदेश सभा सदस्यहरुलाई भेटेर हाम्रो कुरा लिखित रुपमा बुझायौं । २५ लाख हस्ताक्षर पनि बुझायौ । दशौ हजारको जनसभा र मोटरसाइल ¥यालीहरु गरियौ । हामीले शान्तिपूर्ण रुपमा गर्ने सबै प्रकृया पुरा गरिसकेका छौ । अर्को कुरा हामीले थालेको पहिचानको संघर्ष अहिलको हैन बिसौ बर्ष अगाडी देखिको हो । हाम्रो पहिचान हाम्रो आत्सम्मानको भावना सहित भाषा र संस्कृतिसँग जोडिएको छ । यो अवस्था थाहा हुँदाहुँदै सरकार प्रदेशलाई भिडन्त तिर लान खोजेको देखिन्छ । हामी अत्यन्त संयमित भएर सडक आन्दोलनमा छौ । गाउँगाउँ तातेको छ । यद्यपि हामी, यो भन्दा बढी क्षति विनै जनताको माग सम्बोधन होस भन्ने चाहिरहेका छौ ।
यहाँहरुले अझै चैत ५ गते प्रर्दशनका क्रममा घाइते भएर उपचारका क्रममा मृत्यु भएका लाजेहांङगको शव पोष्टमार्टमा गर्न पनि दिनुभएको छैन । परिवारले दाहसँस्कार पनि गर्न पाएको छैन । सरकारले दिएको राहत पनि परिवारले लिएको छैन । यो त लासको राजनीति भएन र ?
लाजेहाङ परिवारको एक्ला छोरा थिए । जुन उदेश्यको लागि लाजेहाङले बलिदान दिए । त्यो माग पुरा नभएसम्म शवको समाधिस्त नहुने कुरा लाजेहाङको बुबा स्वयंले बताउनु भएको छ । प्रदेश नं. १ पुनः नामकरण संयुक्त संघर्ष समितिले पनि सोही निर्णयलाई आत्मसाथ गरेर आन्दोलन अघि बढाएको छ । पहिचानको आत्मसम्मान भन्दा पैसा कदापी ठूलो हुदैन होला । यसैले तीन लाख राहत बोकेर आएका सरकारी पक्षलाई परिवारले फर्काइ दिएका हुन । जबसम्म सरकारले लाजेहाङलाई शहिद घोषणा गरेर परिवारको भरणपोषणको जिम्मा लिदैन र उच्चस्तरिय वार्ता समिति बनाउदैन तब सम्म उनको नत पोष्टमार्टमा हुन्छ नत दाहसँस्कार नै यसैलै सरकार गम्भिर बन्नुपर्छ ।
तँपाईहरु पालिकाहरुमा तालाबन्दि गरिहरनुभएको छ । कार्यालयका साइनबोर्ड मेटाइरहनुभएको छ । कोसीमा मतदान गर्ने सांसदहरुको घरमा कालो झण्डा गाडिरहनुभएको छ । अनि जनजाति सांसदहरुलाई बंशको गद्दार घोषणा गर्ने र अरु सांसदलाई बहिष्कार गर्ने गरिरहनुभएको छ । यसले त अधिकार दिलाउने भन्दै भन्दा झन समाजिक द्धन्द्ध द्धन्द्ध बढाउदैन र ?
बुझेर, नबुझेर वा बाध्यतामा परेर कसैले नमागिएको कोसी प्रदेशमा हस्ताक्षर गरेपछि पहिचान पक्षधर जनता आक्रोशित भएका हुन । जनताको कोसी प्रदेशको नाममा गरेको हस्ताक्षर फिर्ता गराउन चाहन्छन । आफैलाई भोट दिएका जनताको माग सम्बोधन नभए तिनै मतदाता सांसदहरुका लागि खतरा हुनसक्छन । जनताहरु कोसी प्रदेसमा मतदान गर्ने गराउने नेता ,मन्त्री र सांसदहरुसँग रिसाएका मात्र छैनन् पहिचानको पक्षमा प्रस्ताव गर्ने राजेन्द्रकुमार राई, निर्मला तावा लगायत प्रदेश सांसदहरुरुलाई धन्यवाद र सम्मान व्यक्त पनि गरिरहेका छन् ।
लु नहुनु थियो भयो अरे तर अव यो द्धन्द्धको समाधान चाँही कसरी हुन्छ त ?
राजनीतिक दलहरुले चाहेमा वार्ता मार्फत समस्या समाधान हुन्छ । वार्ता मार्फत राजनीतिक सहमति भएमा प्रदेश सरकारले कोशी प्रदेश नाम खारेजीको बिधेयक ल्याएर पुन नामाकरणको प्रस्ताव दर्ता गराएर पारित गराउनुपर्छ । तर यहाँ अझै झेल गरिदैछ । प्रदेश सभाले दोस्रो कार्यकालका लागि निर्माण गरिरहेको नियमावलीमा प्रदेश नामाकरण र राजधानीको नियम नै हटाइएको रहेछ । तर जेल गरेपनि जनताको संघर्षका अगाडी घुँडा टेक्नैपर्छ ।
तँपाईहरुको आन्दोलन कमाण्ड विहिन जस्तो देखिएको छ । कार्यकर्ता नियन्त्रणमा देखिदैनन । भोलि उग्ररुप लिएर हिँसा भडकियो र समाजिक सदभाव जोखिमा परयो भने को जिम्मेवार हुने ?
यसका लागि मुख्य जिम्मेवार राज्य पक्ष हुनुपर्छ । प्रदेशलाई कता लाने भन्ने जिम्मेवारी प्रदेश सरकारको हुन्छ । कोसी प्रदेश नामाकरण भएको १७ गते देखि नै आन्दोलन भयो । आन्दोलन एक महिना बित्दा बन्द, हड्ताल, राँके जुलुस लगायतको कार्यक्रमहरु भए । तर अझै सम्म हामीले सडकमा गुडने सवारी साधनमा एउटालाई पनि ढुङ्गा हानेका छैनौ । अझै सम्म एउटा गाडीको पनि सिसा फुटेको छैन । सबै आन्दोलन र बन्द हड्ताल र अन्य विरोध कार्यक्रमहरु शान्तिपुर्ण रुपमा सफल भइरहेका छन । यसैले हाम्रो आन्दोलन कमाण्डमा छैन भन्ने कुरा गलत छ । आन्दोलन पुर्ण रुपमा कमाण्डमै छ ।
तर सरकारका मुख्यमन्त्री भने आन्दोलनरत पक्षलाई आक्रोशित बनाउन चिढ्याउने ब्यबहार गरिरहेका छन् । सायद उनलाई पहिचानबादीको आन्दोलन फास्सफुस्स भैहाल्छ नभए दमन गरेर भएपनि तुहाउन सकिन्छ भन्ने लागेको होला । तर उनले बुझेका छैनन दमनको प्रयास भए जनताले प्रतिरोध गर्छन भन्ने कुरा ।
पहिचानबादीहरु विच नै साझा धारणा बनेको छैन । किराँती, लिम्बुबान , शेर्पालङुंग र कोच प्रदेश हुनुपर्छ भन्ने सबैको भित्री चाहना छ । अहिले उनीहरु आन्दोलनका लागि मात्र नजिक भएका हुन । पछि फेरि आफैमा झगडा गर्छन । अनि कोसँग वार्ता गर्ने भन्ने सरकार र पहिचान विरोधी दलहरुको तर्क छ । तँपाईहरुलाई साझा धारणा बनाउन चाँही के समस्या छ ?
वार्ताको वातावरण बनेर कोशी नाम खारेजी र नयाँ नाम पारित हुनेगरी मागिएमा २ दिन भित्र हामी साझा नाम दिनेछौ । यसैले हामी माथि लगाइएका यस्ता अनेकौ आरोपहरुमा कुतै सत्यता छैन । सबै हामी पहिचानबादीलाई बदनाम गर्न फैलाइएका भ्रमहरु हुन ।
पहिचान पक्षधरहरु सरकारले दमन गरेको देखाउन निषेधाज्ञा तोडनेदेखी जर्बजस्ती प्रहरीसँग झडप गरेर आफै आन्दोलनलाई उग्र बनाउन खोज्दैछन भन्ने आरोप पनि छ । यसबारे तँपाईको भनाई के छ ?
गलत । हामी कसैलाई एक ढुङ्गा नहानी मानव सभ्यता, संस्कृति, इतिहास र भूगोलको पहिचानको आधारमा नाम राख्न चाहन्छौ । बरु किन प्रदेश सरकार रमिता हेरेर बसिरहेको छ ? कतै सरकार आफै दीर्घकालीन हिंसा मञ्चाउन त चाहिरहेको छैन ? एक जना हुनाहार युवा ढलिसक्दा, आन्दोलन सुरु भएको एक महिना वितिसक्दा पनि किन चुपचाप बसिरहेको छ ? अब यो कुरा पत्रकार, मानवअधिकारकर्मी र नागरिक समाजले सोधखोज गर्नुपर्ने भयो ।
पहिचान पक्षधरको आन्दोलनमा मध्यमार्गी र उग्रबादी दुबै स्वभावका मानिशहरु सहभागी भएको देखिन्छ । एकथरि शान्तिपुर्ण प्रर्दशन गरेर पहिचानको पक्षमा जागरण ल्याउन चाहन्छ । अर्को पक्ष उग्रपन्थि धारबाट अगाडी बढन चाहेको देखिन्छ । यसरी आन्दोलन सफल हुन्छ होला ?
शान्तिपूर्ण आन्दोलनबाटै हामी प्रदेशको पुनः नामकरण गर्न चाहन्छौ । बाँकी कुरा सरकार पक्ष जिम्मेवार हुन्छ ।
सरकारले बार्तामा बोलायो भने जानुहुन्छ कि हुदैन ? र तँपाईहरुको बटम लाइन के हुन्छ ?
सरकारले विश्वासिलो वार्ता टोली बनाएर आव्हान गरे विचार गर्छौ । वातावरण बनेमा वार्ता हुन्छ । हामी पहिचानको आधारमा प्रदेशको पुनः नामकरण, लाजेहाङलाई सहिद घोषणा, परिवारलाई उचित क्षतिपूर्ति र दोषीलाई कारबाही हाम्रो तत्कालीन बटमलाइन हो ।
जे हुनु थियो भयो । अब यो कार्यकाल त पुन नामाकरण हुनै सक्दैन भनेर सरकार, ठूला दल काँग्रेस र एमालेले भनिरहेका छन । त्यसो भए पहिचानको पक्षमा व्यापक जागरण अभियान चलाएर पुन पहिचान पक्षधरहरुलाई जनादेश दिएर कोसी नाम खारेज गराएर पुन नामाकरण गराउन पनि सकिन्छ । किन आन्दोलन गरिरहनु भएको ?
छलछाम, जालझेल, कपटपूर्ण, व्यक्ति केन्द्रीत राजनीति प्रति जनता आक्रोसित छन् । यस्तै कुरा गरेर बसे नेता र प्रदेश सभा सदस्यहरु घर बाहिर निस्कन मुस्किल पर्ने दिन आउन सक्छ । विभिन्न स्थानमा स्वतस्फुर्त रुपमा घट्नाहरु बढिरहेको छन । र अझै बढेर जानेछन ।
तँपाईहरुले जस्तै अन्य जातजातिहरुले पनि हामीलाई पनि पहिचान चाहियो वा कोसी प्रदेश नाम नै ठिक छ भनेर आन्दोन थालेभने नि ?
हाम्रो आन्दोलन प्रदेशको शान्ति, संमृद्धि र समाजवाद स्थापनाको लागि हो । कसैको अघिकार खोस्न होइन । सहअस्तित्व, समानता र प्रदेशमा अपनत्वको भावना फैलाउदै नेपाली राष्ट्रियतालाई मजबुत बनाउनु आन्दोलनको उद्देश्य हो । म, हामी नै देश र प्रदेशको सर्बेसर्वा हौ । अरुचाँही हामीले भनेको मान्ने, हामीले दिएको खाने दासहरु मात्र हुन भन्ने एकल जातिय, नश्लवादी सोच, विचार र व्यहार विरुद्ध हाम्रो आन्दोलन हो । खुसी समाजवादको एउटा आधार हो । प्रदेशमा खुसियाली छाउन प्रदेशवासी सबैजना आन्दोलनमा जुटेका छौ ।समाजवाद कुनै व्यक्ति वा निश्चित समूह, समुदायको मात्र सरोकार नभएर सम्पूर्ण प्रदेशवासीसँग जोडिने बिषय भएकोले आन्दोलन सफलताको लागि आवश्यक परे चामल, गुद्र्क र गुन्द्री बोकेर हिडेरै भएपनि विराटनगर आउन जनता तयार छन ।
-1731513940.jpeg)
